रविदास मंदिर: चंद्रशेखर को हिंसा के लिए क्यों दोष दे रहे हैं दलित चिंतक

दिल्ली में बुधवार को संत रविदास गुरुघर को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसा के लिए दलित समाज का एक वर्ग भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है.

लोग मान रहे हैं कि ये हिंसा चंद्रशेखर के तुग़लकाबाद कूच करने के फ़ैसले का नतीजा है.

दलित नेता से थोड़ी सहानभूति रखनेवाले कह रहे हैं कि चंद्रशेखर हिंदुत्ववादियों के बिछाए जाल में उलझते जा रहे हैं, घोर आलोचक इसे उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वकांक्षा का नतीजा बता रहे हैं.

चंद्रशेखर आज़ाद और उनके समर्थकों की रामलीला मैदान से तुग़लकाबाद की यात्रा के बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं, कई प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मयों को चोटें आईं, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोल छोड़े, फ़िलहाल चंद्रशेखर समेत 96 लोग 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं.

दिल्ली डेवलपमेंट ऑथरिटी (डीडीए) ने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद राजधानी के तुग़लकाबाद इलाक़े में मौजूद दलितों के आराध्य संत रविदास से जुड़े एक स्थल को ढहा दिया था.

दलित समुदाय इसे 500-600 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर बताते हैं और इस वजह से इस समाज में भारी रोष है.

पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में स्थल को 10 अगस्त को ढहाये जाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद दलित संगठनों ने 21 अगस्त को दिल्ली में विरोध रैली का आयोजन किया था.

आंदोलन की तैयारियों में शामिल लोगों के मुताबिक़ विरोध प्रदर्शन रैली को रामलीला मैदान में ही समाप्त हो जाना था और तय कार्यक्रम के मुताबिक़ लोग दोपहर बाद तक वहां जमा भी हो गए.

लेकिन फिर चंद्रशेखर और उनके कुछ क़रीबियों ने तुग़लक़ाबाद स्थल जाने का फ़ैसला ले लिया जिसका अंत हिंसा में हुआ.

भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश प्रभारी बीए हिमांशु मंडावली इन आरोपों को ग़लत बताते हैं और कहते हैं कि 'तुग़लक़ाबाद जाने का फ़ैसला समाज की सहमति से लिया गया था, हो सकता है अब सब अपना दामन बचाने की कोशिश में हों.'

रामलीला मैदान में बीबीसी ने चंद्रशेखर से सवाल किया कि रविदास स्थल को फिर से उसी जगह पर बनाने की मांग कोर्ट के फ़ैसले को न मानने जैसा नहीं होगा?

इस सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि सब कह रहे हैं मंदिर बनाना है, मैं अपने लोगों की बात टाल नहीं सकता और फिर उन्होंने कहा कि वो जहां मंदिर था वहीं मत्था टेकने जा रहे हैं.

चंद्रशेखर ने कहा बीजेपी-आरएसएस ने लोगों को सिखा दिया है कि 'आस्था सर्वोपरि है, और हम अपने मंदिर के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं.'

दलित आंदोलन से जुड़े लोग कहते हैं कि मंदिर शब्द और पूजा-अर्चना जैसी बातें कहीं भी दलित आंदोलन के मूल में नहीं और ख़ुद आंबेडकर और रविदास इस तरह की बातों के ख़िलाफ़ रहे हैं.

उनलोगों के मुताबिक़ हिंदुत्ववादी चाहते हैं कि बहुजन समाज भी इसी तरह की शब्दावलियों और आदतों में फंसे जिससे उनके एजेंडे को विस्तार मिल सके.

जाने-माने वरिष्ठ दलित पत्रकार दिलीप मंडल जो इस मसले पर भी ख़ूब लिख रहे हैं, ढहा दिए गए स्थल को रविदास 'गुरुघर' कह रहे हैं, मंदिर नहीं.

सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा जा रहा है: जिस रविदास ने मंदिर और मूर्तिपूजन को नहीं माना, जो शरीर को ही मंदिर मानते रहे आज उन्हीं के चेले उनके मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

Электронные сигареты объявили причиной загадочной болезни легких

В четырнадцати американских штатах медики зафиксировали 94 случая таинственного заболевания, наиболее вероятной причиной которого эксперты называют вейпинг. Некоторых госпитализированных, куривших электронные сигареты, даже потребовалось доставить в отделение интенсивной терапии или перевести на искусственную вентиляцию легких.

Подтвержденные случаи заболевания были зафиксированы, по меньшей мере, в пяти штатах — Калифорнии, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте и Висконсине, всего же сообщается о 94 случаях в 14 штатах, пишет The Washington Post. В числе симптомов называются трудности с дыханием, боли в груди, а также учащенное сердцебиение, жар, кашель и так далее. Поскольку пациенты незадолго до госпитализации курили электронные сигареты, эксперты предполагают, что это могло негативным образом сказаться на работе легких. С точки зрения медиков, подобные эпизоды заставляют в очередной раз усомниться в «безопасности» электронных сигарет.

В июне группа исследователей под руководством Маттиас Салате из Канзасского университета пришла к выводу, что пар, вырабатываемый электронными сигаретами с никотином, препятствует выводу мокроты из дыхательных путей, что, в свою очередь, может неблагоприятно сказываться на работе легких.

Исследования, в которых утверждается, что электронные сигареты бывают вредны для здоровья, довольно часто публиковались и до этого. В прошлом году немецкие специалисты из Университетской клиники федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн пришли к выводу, что вейпы, содержащие никотин, наносят втрое больший вред сердечно-сосудистой системе, чем обычные сигареты. За два года до этого группа учёных из Греции выступила с заявлением, что и электронные сигареты без никотина могут навредить сердцу и сосудам в краткосрочной, а вероятно, и в долгосрочной перспективе. А американские исследователи, , представляющие университет Рочестера, обратили внимание, что пар электронных сигарет вызывают воспалительные реакции в деснах, тем самым делая их более уязвимыми.

Также многие ставят под сомнение эффективность электронных сигарет как своего рода «средства борьбы с курением». Некоторые защитники вейпов предполагают, что тем помогают отказаться от «обычных» сигарет, однако некоторые исследования показывают, что курильщики редко избирают такой путь отказаться от вредной привычки, в то время как те, кто могли бы не курить в принципе, нередко рассматривают возможность пользоваться электронными сигаретами.

国办：加快5G等建设 进一步降低中小企业宽带平均资费

　　中新网8月8日电 近日，国务院办公厅发布关于促进平台经济规范健康发展的指导意见，意见提到，要深入实施“宽带中国”战略，加快5G等新一代信息基础设施建设，优化提升网络性能和速率，推进下一代互联网、广播电视网、物联网建设，进一步降低中小企业宽带平均资费水平，为平台经济发展提供有力支撑。

　　意见称，互联网平台经济是生产力新的组织方式，是经济发展新动能，对优化资源配置、促进跨界融通发展和大众创业万众创新、推动产业升级、拓展消费市场尤其是增加就业，都有重要作用。

　　要持续深化“放管服”改革，围绕更大激发市场活力，聚焦平台经济发展面临的突出问题，遵循规律、顺势而为，加大政策引导、支持和保障力度，创新监管理念和方式，落实和完善包容审慎监管要求，推动建立健全适应平台经济发展特点的新型监管机制，着力营造公平竞争市场环境。

　　意见提出，要鼓励发展平台经济新业态，加快培育新的增长点。

　　——积极发展“互联网+服务业”。支持社会资本进入基于互联网的医疗健康、教育培训、养老家政、文化、旅游、体育等新兴服务领域，改造提升教育医疗等网络基础设施，扩大优质服务供给，满足群众多层次多样化需求。鼓励平台进一步拓展服务范围，加强品牌建设，提升服务品质，发展便民服务新业态，延伸产业链和带动扩大就业。鼓励商品交易市场顺应平台经济发展新趋势、新要求，提升流通创新能力，促进产销更好衔接。

　　——大力发展“互联网+生产”。适应产业升级需要，推动互联网平台与工业、农业生产深度融合，提升生产技术，提高创新服务能力，在实体经济中大力推广应用物联网、大数据，促进数字经济和数字产业发展，深入推进智能制造和服务型制造。深入推进工业互联网创新发展，加快跨行业、跨领域和企业级工业互联网平台建设及应用普及，实现各类生产设备与信息系统的广泛互联互通，推进制造资源、数据等集成共享，促进一二三产业、大中小企业融通发展。

　　——深入推进“互联网+创业创新”。加快打造“双创”升级版，依托互联网平台完善全方位创业创新服务体系，实现线上线下良性互动、创业创新资源有机结合，鼓励平台开展创新任务众包，更多向中小企业开放共享资源，支撑中小企业开展技术、产品、管理模式、商业模式等创新，进一步提升创业创新效能。

　　——加强网络支撑能力建设。深入实施“宽带中国”战略，加快5G等新一代信息基础设施建设，优化提升网络性能和速率，推进下一代互联网、广播电视网、物联网建设，进一步降低中小企业宽带平均资费水平，为平台经济发展提供有力支撑。

中美贸易战：日美《广场协议》见证者行天丰雄反思前车之鉴

距离约定采访时间尚有一刻钟，原日本大藏省副相，有“日元大师”之称的行天丰雄（Toyoo Gyohten）推开房门健步走来，主动和BBC采访组打招呼。

已经88岁高龄的他，仍然在比邻日本银行总部欧式风格大楼的建筑里，在曾供职的国际通货研究所保有一间办公室。

大阪G20峰会结束不久，中美贸易战正酣，国际形势跌宕起伏，使这位当年日美贸易战亲历者的见解更显得具有现实意义。

日本是亚洲少有和美国有过大规模贸易战的国家，而行天丰雄则是上世纪80年代那段历史少有的健在见证者。1980年代，他曾先后担任日本大藏省国际金融局局长及副相，是《广场协议》签署现场的日方官员之一。

美国经济学家、彼得森国际经济研究所名誉所长弗雷德·伯格斯滕（Fred Bergsten）曾评价，行天丰雄断然否定了广泛存在的观点：20世纪80年代国际合作的努力，尤其是《广场协议》，导致日本出现“失去的20年”。

对于日美之争，学术界一直有一个颇具争议的描述——“失去的20年”，意指日本经济在经历上世纪80年代的繁荣后陷入90年代以来的长期困境。其因果逻辑是：在经济实力逼近美国之后，日本被逼签订广场协议，被迫升值日元，进而形成泡沫经济，泡沫破裂后即遭遇失去的20年。简单说，“罪魁祸首”是美国。

这种观点认为，1985年9月，美国凭借霸权地位打压日元，成功实现强势美元向弱势美元转向——《广场协议》拉开了日元升值的序幕，也奏响了日本经济被绞杀的悲歌。与此同时，美国对日本抡起301调查大棒，先后对日本的半导体、计算机等十余种产品进行贸易制裁。本币升值让日本出口遭受重创，而为了刺激经济，政府投放大量货币，轮番降息，造成国内流动性泛滥，使本来就存在通胀的日本经济病入膏肓。

“虽然1980年代日本遭遇了巨大的动荡，但却没有抓住机会进行必须的、对自身经济和社会进行的结构改革，”他说，“我们失去了一次完成结构改革的机会，这种（改革需求的）苗头其实在贸易战后期就开始出现了。”

这位历史见证者坚持说，1980年触发日美之争的贸易问题，原因绝不仅仅在于美国。

“日本和美国当时都没能清楚看到并解决各自的国内问题，这才是根本原因，”言下之意是，日美两国都将各自的国内问题带到了国际舞台，没有找准真正的症结和药方。

“我感觉中国也有结构改革的挑战，”他分析说，和当年的日美之争类似，中美两国也都各自面临着棘手的国内问题，这同样是催生贸易战的重要原因。

“但区别在于，现在的中国不是1980年代的日本，中国现在扮演的角色是美国全球霸权地位的重要挑战者。”

行天丰雄在《时运变迁》一书中阐述：美日同盟关系基于几个不可分割的核心因素，第一，日本接受美国在全球事务中的领导地位；第二，美国默许日本自由参与包括美国在内的全球市场。美国将日本视为忠诚而顺从的追随者和支持者，日本得到的好处则是，依赖美国实力赋予的稳定环境，日本防守扩大出口，石油、粮食和原材料的进口稳定性也得以保证。在同一套体系和规则下解决分歧的模式，和现在的中美之争明显不同。

道不同会产生什么结果呢？华为事件之后很多人在讨论，这个星球上有没有可能生长出两套互不依赖的系统，涵盖科技、金融系统，甚至贸易和投资系统？

“我认为这非常难”，行天丰雄的答复来得非常快。他解释说，这正是日美之争和中美之争的区别——1980年代日本和美国的分歧只体现在宏观及微观经济政策。而现在中国和美国的分歧融合了系统性、结构性矛盾和经济政策方面的分歧。

“但‘修昔底德陷阱’这种前景仍然是可以避免的”，行天丰雄话锋转向，他解释说，现在的中美两国都能充分意识到全面冲突对抗的后果，两个拥有核武器的大国之间如果发生激烈冲突甚至战争，没有一方能独自存活。“但目前的困境也在于此，在双方没有激烈对抗冲突这个过程的情况下，谁会做出妥协呢？”

“可以划出一条红线，双方达成共识，不要从上面跨过去”，行天丰雄开始用轻描淡写的口气谈起了此前几天在朝韩边界刚刚发生、震惊世界的第三次“金特会”。

“有时候甚至跨过去也没关系不是吗？特朗普跨过了那条线，双方还是保持了和平状态，并没有激起冲突。但在1951年，跨越红线的结果就是战争”，他提醒说，重要的是双方都愿意为维持和平做出妥协并遵守承诺。

行天丰雄总结说，彼此让步，达成某种形式上的妥协，将是中美之间打破僵局的一种可能。

“除了划出这条红线，我希望中美双方不要压制各自国内出现的变革苗头。”

行天丰雄阐述说，在中国方面，有很多尝试让市场扮演更重要角色的呼声和行为，同时需要赋予私营企业更多自由，放宽来自政府和国有企业的管控。而在美国方面，历史经验显示，其二战后数次出现的重大贸易赤字现象，原因都在于“个人贪婪的过度膨胀”，这种贪婪和膨胀现象甚至出现在美国普通民众当中，影响着美国的消费和经济模式。

“他们忽视了社会效益，忽视了300年前美国建国先驱们强调的公平价值观，”行天丰雄毫不留情地指出，希望美国能重新重视社会投资，改变在经济和个人领域的贪婪思维，这样才能调整涉及预算以及开展国际合作的方式，并进而改变其宏观经济内外失衡的局面。

"Хмурый" отрицает причастность к гибели MH17 и не видит

 Сергей Дубинский, которого Международная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех главных подозреваемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком в июле 2014 года, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием. При этом свою причастность к трагедии он отрицает.

По версии следственной группы (в ее состав входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины), самолет был сбит из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.

Все четверо объявлены в международный розыск, а дело будет передано в голландский суд до конца года. Первое заседание суда пройдет 9 марта 2020 года.

Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", как считает следствие, был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка в поселок Снежное. Именно оттуда, предположительно, был выполнен запуск ракеты, которая уничтожила Boeing 777.

Дубинский, который в первые месяцы боевых действий на востоке Украины возглавлял службу контрразведки в самопровозглашенной ДНР, согласился поговорить с корреспондентом Русской службы Би-би-си Ильей Барабановым.

Он считает все обвинения в его адрес "бредом". "Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки "Бук"] - это из области даже не фантастики. Это в Кащенко", - заявил Дубинский корреспонденту Би-би-си.

Бывший глава контрразведки ДНР утверждает, что 17 июля, когда был сбит пассажирский самолет, он находился в Донецке, а не рядом с местом трагедии, как полагает JIT.

"16 июня был в Степановке, вернулся в Донецк в 6:30 утра 17 июля и никуда не выезжал до начала боев за Шахтерск 27 июля, - сказал Дубинский. - Я даже не выезжал на место крушения, мне в кабинет привезли вечером 3 из 4 основных "черных ящиков", которые были затем (не вскрывая) отправлены Бородаю (первый глава непризнанной ДНР, российский политтехнолог Александр Бородай. - Би-би-си). Будь я злодеем - имел все возможности их уничтожить или привести в негодность".

"Кроме того, я же тогда пользовался украинской мобильной связью, пусть запросят биллинг и увидят, что в районах восточнее Донецка я не был с 5:00 17 июля до утра 27 июля", - добавил он.

Ранее следователи уже высказывали предположение, что в момент запуска ракеты, которая сбила "Боинг", Дубинский рядом с установкой не присутствовал.

На просьбу прокомментировать обвинения, выдвинутые JIT против его бывших подчиненных Олега Пулатова и Леонида Харченко, Дубинский сказал: "И Пулатов, и Харченко мои подчиненные плюс достаточно известные фигуры в ДНР. Повторяю: ни я, ни мои подчиненные никакого отношения к сбитию МН-17 не имеем. Лично я и известные мне люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля. Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ".

По его словам, "не в компетенции начальника контрразведки передавать (а уж тем более - отдавать) подобные приказы". "Из вызывающего хохот. "Бук" был якобы из 53 бригады ВС РФ. Получается, начальник контрразведки непризнанной республики командует еще и ВС РФ? Что они там курят у себя в самой свободной в этом отношении стране?"

На уточняющий вопрос Би-би-си, готов ли он встретиться с представителями JIT и дать свои показания, Дубинский ответил: "Бесперспективно. Им уже и премьер Малайзии указал на политизацию расследования. Не вижу смысла".

Имя Дубинского в связи с расследованием крушения рейса MH17 упоминается не впервые. Оно неоднократно фигурировало в докладах расследовательской группы Bellingсat.

В российской прессе Дубинский долго фигурировал как "генерал Сергей Николаевич Петровский". Он также известен под позывным "Хмурый" - это прозвище он использовал долгие годы, в том числе как ник на форумах. Его настоящая личность и фамилия стали известны после взлома электронной почты Игоря Гиркина-Стрелкова в мае 2014 года.

Детство "Хмурого", согласно расследованиям украинских журналистов, прошло в поселке Великая Новоселка в Донецкой области.

未来办公触手可及 梦想加WELL银级认证授牌仪式启动

　　中新网6月12日电 6月11日，梦想加领地环金空间WELL银级认证授牌仪式在成都举办。梦想加不仅成为亚洲首个获得WELL认证的联合办公空间，同时向当代工作者展现了其对未来办公的思考——以人为本的高健康、高智能办公方式。

　　在本次活动中，梦想加创始人王晓鲁及空间产品高级总监冯纾苨共同接受了由IWBI亚洲区副总裁宋怡授予的WELL银级认证牌匾。同时，中国建筑协会认证中心董事长王海山也出席了本次活动，共同诠释了“未来办公，以人为本”。这也是IWBI“健康人居万里行”在成都的首次亮相。

　　“让健康办公成为上班族的基本权利”

　　走进梦想加成都领地空间，便能了解“以人为本”健康办公的全貌：良好的空间设计，使空间的自然采光覆盖率达到90%以上；光照系统则根据空间功能不同进行了分区设计，冷、暖光源经过悉心搭配，营造出更舒适的照明环境；空间内任意工位与附近饮水点的距离都不超过24米，即便在繁忙的工作中，上班族也不会忘记摄入水分。此外，为了应对办公中久坐与长时间面对屏幕的现状，梦想加还为用户配置了升降式办公桌以及笔记本与显示器支架，方便使用不同设备的用户选用，提升办公舒适度与健康。

　　除了光线、饮水等用户日常可感知的品质以外，梦想加还在“看不见”的地方下足功夫：施工阶段的无尘工地以及在装修结束后特别应用管道机器人清理空调管道，以保证装修粉尘不会残留在管道中导致二次污染，都为空间后续清新的空气打下基础。

　　梦想加创始人王晓鲁表示，梦想加一贯坚持品质办公服务、服务到人的理念，“从人的角度观察，健康办公不应只是少数大企业员工的福利，而是每一个上班族的基本权利”。王晓鲁认为，联合办公正在成为办公生态的重要参与者和构建者，因此梦想加率先在健康办公领域展开了探索。

　　IWBI亚洲区总裁雪娅表示：“梦想加成都领地空间取得WELL认证对健康人居的推广具有重要意义，这意味着更广泛的办公人群可以体验到符合WELL标准的健康办公环境”。据了解，目前中国获得WELL认证项目仅有十余个，多为知名企业打造，存在一定的大规模应用难度。而梦想加在项目中则实现了优秀的成本控制，整体空间打造成本并不会显著上升，使得健康办公空间具备了可复制性。

　　这一突破主要得益于梦想加的标准化产品体系，梦想加一直致力于为不同类型的入驻用户提供高品质办公体验。在空间产品方面，梦想加成立之初确立了标准化方向，而后从空间设计、硬装材料、软装家具到营建流程等，均形成了明确、详细的空间设计标准。因此，在打造领地空间WELL项目中，梦想加空间产品团队根据WELL的100余项标准，结合自身产品标准的各个细则，在每个可能影响认证结果的环节加以优化，并进行严格的成本控制。最终，梦想加领地空间29层得以一次性通过WELL的现场性能检测，最终获得认证。而在这一成绩背后，则包含了梦想加对空间产品标准进行的数十项升级。升级后的产品标准，使梦想加具备了将更健康办公环境推广至全国其他空间的输出能力。

　　梦想加的标准化产品体系并不止于空间产品的设计和打造，而是由空间产品、智能产品和社区运营组成的综合办公服务——OaaS(OfficeasaService，办公即服务)。简而言之，梦想加提供的是由智能驱动、落地于空间实现、经社区运营服务串联而成的全新高品质办公方式。

　　正是空间产品、智能体系、社区运营的无缝结合，构成了梦想加的核心竞争力。据悉，梦想加成立4年以来，用户通过智能办公体系与空间进行的交互行为累计已超过2000万次，覆盖包括场地通行、会议预定、无线投屏等办公行为的各个维度。基于智能产品的数据积累，梦想加得以拥有对用户需求更深刻的洞察，进而不断优化空间产品与社区服务。OaaS产品体系既是梦想加不断进化的驱动力，也是梦想加为用户创造更大价值和更好体验的“秘密武器”。

दिल्ली का 'असली बॉस' कौन, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया

दिल्ली का 'असली बॉस' कौन है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है.

जस्टिस एके सीकरी ने कहा है कि प्रशासनिक मामलों से जुड़े सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास हैं जबकि क़ानून, पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों में यह अधिकार केंद्र के पास हैं.

जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पिछले साल नवंबर के महीने में अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.

सीकरी ने अपने फ़ैसले में कहा है कि निदेशक स्तर की नियुक्ति दिल्ली सरकार कर सकती है.

वहीं जस्टिस भूषण का फ़ैसला इसके उलट है. उन्होंने अपने फ़ैसले में कहा है कि दिल्ली सरकार के पास सारी कार्यकारी शक्तियां नहीं है. अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास हैं.

दो बेंच की पीठ के फ़ैसले में मतभेद होने के बाद अब असहमति वाले मुद्दों को तीन जजों की बेंच के पास भेजा जाएगा.

पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने पीठ से समक्ष मामले में जल्द फ़ैसला सुनाने की अपील की थी. सरकार का कहना था कि उन्हें प्रशासन चलाने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं.

पिछले साल अगस्त में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक अध्यक्ष है. कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल के लिए दिल्ली के मंत्रिमंडल की हर सलाह मानना अनिवार्य नहीं है.

दिल्ली सरकार ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच प्रशासनिक फ़ैसले पर मतभेद रहे हैं. सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं जिससे उन्हें सरकार चलाने में दिक्कतें आती हैं.

विवाद नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर भी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है.

अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर क़ानूनी लड़ाई लड़ने का फ़ैसला किया.

इससे पहले साल साल 1952 में जब दिल्ली की गद्दी पर कांग्रेस पार्टी के नेता ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी चीफ़ कमिश्नर आनंद डी पंडित के साथ एक लंबे समय तक तनातनी चलती रही.

इसके बाद मुख्यमंत्री को 1955 में इस्तीफ़ा देना पड़ा और 1956 में दिल्ली से राज्य का दर्जा छीन लिया गया.

इसके बाद दिल्ली में सरकार बनाने वाली बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने-अपने समय पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाती रही हैं.

यही नहीं साल 2003 में दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के लिए संसद में संशोधन प्रस्ताव तक पेश किया गया.

वाजपेयी सरकार की ओर से तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने संसद में संशोधन प्रस्ताव रखा.

इसमें पुलिस और क़ानून व्यवस्था को केंद्र के अधीन रखने की बात की गई.

लेकिन संसद का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही ये विधेयक अपने आप ही रद्द हो गया.

कांग्रेस नेता और तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकीं शीला दीक्षित ने भी अपने समय में ऐसी ही कोशिशें की थीं.

संविधान के 69वें संशोधन विधेयक के ज़रिए दिसंबर, 1991 में दिल्ली को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है.

लेकिन संविधान के सातवें अनुच्छेद की धारा 1, 2 और 18 के तहत राज्य सरकार को मिलने वाले प्रशासन, पुलिस और ज़मीन के अधिकार को केंद्र सरकार ने अपने ही पास ही रखा था.

अभी मौजूदा स्थिति ये है कि अगर किसी मुद्दे पर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था में गड़बड़ी का माहौल बनता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बस कार्रवाई की मांग कर सकते हैं.

ऐसे में दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार के अधीन तभी किया जा सकता है जब इससे संबंधित प्रस्ताव भारतीय संसद से पारित हो.

मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक़, दिल्ली पुलिस स्थानीय विधायकों और दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है.

केजरीवाल से पहले भी राज्य की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित भी दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन किए जाने की मांग करती रही थीं.

करीब 1.7 करोड़ की आबादी के लोगों को संभालने और उनकी समस्याओं के निदान के लिए पुलिस व्यवस्था को राज्य सरकार के तहत किए जाने की मांग को तर्क संगत बताया जाता रहा है.

特朗普国情咨文演说：台湾人权工作者李明哲之妻李净瑜获邀出席

就在美国总统特朗普表示将很快再次与中国领导人习近平会面后不久，台湾非政府组织工作者李明哲之妻李净瑜，接受美国共和党联邦众议员史密斯（Chris Smith）邀请，出席特朗普的国情咨文演说（State of the Union address）。

李净瑜是历史上第一位出席美国总统国情咨文演讲的台湾人。她的丈夫、台湾非政府组织工作者李明哲因被判颠覆政权罪已在中国被囚一年多。

李明哲被认为是遭到中国大陆抓捕的台湾政治犯，相关事件一度引起全球媒体高度关注。BBC中文特別采访李净瑜以及人权活动人士杨宪宏，了解此次李净瑜参加国情咨文演说的前因后果，以及该案在中美台三角关系中扮演的角色。

1975年出生于台北市，李明哲於2017年3月从澳门前往珠海拜访友人后失踪，后来中国政府表示李明哲已经被逮捕。在2017年11月28日，中国法院以李明哲在通讯软体上与中国环境以及维权运动团体的交谈有“迟早会暴动”等话语，依“颠覆国家政权罪”判刑5年，褫夺政治权利2年，成为成为首位以此罪名入狱的台湾人。李明哲当庭表示不会上诉，目前关押在湖南省赤山监狱，成为国际媒体关心中国人权的重要案件之一。

综合相关媒体报导，李明哲妻子，同时也是研究台湾“白色恐怖”历史的人权活动家李净瑜，直到2018年3月才得以第一次探视到李明哲。

李净瑜亦公开表示拒绝接受与中国官方的交易以换取李明哲出狱回台。李净瑜於2018年12月24日在台湾举行记者会说明赤山监狱冻结李明哲帐户，使后者不能添购衣物与食物，要吃剩余的食物维生，健康状况极差。

李净瑜一年多前曾接受BBC中文采访说明，多年来，李明哲是透过QQ等社交软件，与中国大陆“大部分都是当地对国家充满热情的人士”结交朋友，分享经验。“因为父母来自中国大陆，李明哲自然也会关心中国大陆的民运发展”，李净瑜表示。

赤山监狱在李净瑜探监后，於2019年1月寄发“告知书”吿知李净瑜3个月内不得探监，中国国台办也随后批评李净瑜的行动有政治目的。

李净瑜与李明哲皆是台湾资深的社会运动人士，李明哲被捕后，李净瑜随即与许多人权团体譬如“台湾人权促进会”及“台湾关怀中国人权联盟”（TACHR）合作，展开密集救援活动。

李净瑜向BBC中文表示，此次会参与到特朗普政府的国情咨询，虽然不在她预期，但是向国际社会发声，请求协助，是自李明哲被中国政府逮捕后她一直在从事的工作。

“台湾关怀中国人权联盟”理事长，亦是台湾资深媒体人杨宪宏向BBC中文提及，这次李净瑜参加到此次咨询会，不是特別的意外。杨表示，该协会这两年来，都会固定参与特朗普政府的“早餐祈祷会”，并陆续与美国官员，包含这次邀请李净瑜的众议员，以及华盛顿特区的运动者等相关团体说明李明哲案件以及报告救援进度。

杨宪宏表示，认为美国官方以及民间组织十分关心也了解李明哲案之细节。李净瑜也向BBC中文说明，目前为止她在华府拜访会面的官员及团体，都对自己十分支持。

李净瑜向BBC中文阐释，此次在华府展开的国际救援，确实与美国开始关注台湾人权的处境相关，她同时赞成在台美关系进展的大背景下，美国官方就台湾面对中国的处境有重新的思考，譬如《台湾关系法》（Taiwan Relations Act）其中便提到，台湾人权遭受压迫时，美国必须要有所关切。

1979年，美国国会通过了《台湾关系法》，其中提到：“本法律的任何条款不得违反美国对人权的关切，尤其是对于台湾地区一千八百万名居民人权的关切。玆此重申维护及促进所有台湾人民的人权是美国的目标。” 或“指示总统如遇台湾人民的安全或社会经济制度遭受威胁，因而危及美国利益时，应迅速通知国会。总统和国会将依宪法程序，决定美国应付上述危险所应采取的适当行动。”等

राम मंदिर निर्माण मुद्दा 'ठंडे बस्ते' में क्यों?

पिछले कुछ महीने से पैतृक संगठन राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर राम मंदिर निर्माण के लिए क़ानून की मांग कर रहे और इसके समर्थन में धर्म-सभाएं कर रहे विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन को लोकसभा चुनाव तक स्थगित करने की घोषणा की है.

हालांकि विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन बार-बार इस बात पर ज़ोर देते रहे कि 'आंदोलन स्थगित नहीं हुआ' बल्कि इसे सिर्फ़ अगले चार महीने न करने का निर्णय लिया गया है ताकि इसका राजनीतिकरण न हो सके.

साथ ही परिषद का मानना है कि 'सेक्युलर बिरादिरी को इस पवित्र आंदोलन को राजनीतिक दलदल में घसीटने का अवसर' न मिले इसलिए वह इसे स्थगित कर रहा है. इस बात का ज़िक्र कुंभ धर्मसंसद में राम जन्मभूमि पर एक फ़रवरी को पास हुए प्रस्ताव में भी है.

लेकिन कुंभ में और भी काफ़ी कुछ हुआ- 13 बड़े मठों से मिलकर बने अखाड़ा परिषद ने वीएचपी की धर्मसंसद का बहिष्कार करने का फ़ैसला किया और ख़बरों के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मान-मनौवल के बावजूद बहिष्कार ख़त्म न करने को तैयार हुए.

अखाड़ा परिषद के प्रमुख आचार्य नरेंद्र गिरि ने न सिर्फ़ राम मंदिर मामले में वीएचपी की भूमिका पर सवाल उठाया बल्कि केंद्र सरकार के उस क़दम का भी विरोध किया जिसमें ग़ैर-विवादित भूमि को न्यास को सौंपने की बात कही गई है. न्यास वीएचपी के अधीन है.

अंग्रेज़ी अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़ नरेंद्र गिरि ने कहा, "केंद्र चार सालों तक चुप बैठा रहा और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी डाली और आरोप लगाया कि राम मंदिर का इस्तेमाल राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया जा रहा है."

अयोध्या द डार्क नाइट नामक किताब के सह-लेखक और वरिष्ठ पत्रकार धीरेंद्र झा कहते हैं, "राम मंदिर निर्माण में बाधा को ख़त्म करने के नाम पर आरएसएस और वीएचपी ने जब क़ानून की मांग शुरू की थी तब उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि पासा उल्टा पड़ जाएगा."

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पिछले दिनों अदालत में हो रही देरी की वजह से हिंदुओं के धैर्य समाप्त होने और जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश या क़ानून लाने की मांग करते रहे हैं.

वीएचपी ने राम मंदिर को लेकर पिछले साल से चरणबद्ध तरीक़े से कार्यक्रम किया है.

लेकिन कई वर्गों से ये भी सवाल उठते रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में आने पर मंदिर निर्माण का वादा करती रही है लेकिन चार सालों में इसे लेकर कोई बड़ा क़दम अब तक क्यों नहीं उठाया गया.

धीरेंद्र झा कहते हैं, "आरएसएस और वीएचपी अब ये सोच रही है कि राम मंदिर मामले को भूनाना तो मुश्किल दिख रहा है तो कम से कम बीजेपी को नुक़सान से बचा लिया जाए और इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ा क़दम पीछे खींचा गया है."

हिंदुत्व संगठनों को क़रीब से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने का मानना है कि इसमें कोई रणनीति नहीं है और संघ चाहता है कि सारा मामला अदालत के माध्यम से तय हो.

वह इस संबंध में आरएसएस के सर-कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी के उस बयान का हवाला देते हैं जिसमें कहा गया था कि राम मंदिर का निर्माण 2025 तक होगा.

सुरेंद्र जैन भी ज़ोर देकर कहते हैं कि बीजेपी को इस मुद्दे पर होने वाले फ़ायदे-नुक़सान से वीएचपी का कोई लेना-देना नहीं है लेकिन ये पूरा मामला बैकफ़ुट पर कैसे गया ये मोहन भागवत के भाषण से साफ़ हो जाता है.

धर्म-संसद में बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, "… उनको हमारे आंदोलन की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उनको मदद होनी चाहिए ऐसा ही हमको करना पड़ेगा."

弃婴箱：试图拯救新生命的争议举措

在美国印第安纳州一间消防局的外面有一个专用箱，看上去很像一个普通的邮箱，打开箱盖向里看，里面有足够的空间可以存放中型大小的邮包。

但这里不是寄送包裹的设施，而是提供给人们存放初生婴儿。

印地安纳州去年12月安装了第七个弃婴箱，这些箱为有紧急需要的母亲提供服务。

但是这些箱子看似简单，其实很复杂。箱体内都配备了温度调节系统和感应器。当有婴儿存放在内，箱子会无声地发出警报，提醒紧急部门需要在5分钟之内，把被遗弃的婴儿救起。

在倡议团体“婴儿箱安全港（Safe Haven Baby Boxes）”工作的普丽西拉‧普鲁伊特（Priscilla Pruitt）说，“这是最后的一步。”该组织推动全国设立这些弃婴箱，认为很多年轻的母亲担心独自生育，无法自行养育婴儿，这项措施可以打击杀婴的行为。

“弃婴是一个问题，”她说，“许多年轻女子不想被人发现和见到，特别是在一些小镇，大家都互相认识。”

但不是每个人都认为这些箱是一个好提议。

父亲权益组织表示反对，认为措施导致只有母亲才可以作出决定。联合国也反对全球其他地方使用弃婴箱，呼吁国家提供更多家庭计划及各类支援，应该针对解决赤贫等弃婴问题的根源。

美国2016年开始设立弃婴箱，但这个概念并不新鲜。

早在中世纪时期，一些医院、教堂、孤儿院外，会使用一些圆桶收集弃婴。

过去20年，这些弃婴箱也引发了一些社会变化，在巴基斯坦、马来西亚、德国、瑞士也能找到它们的踪影。

在很多情况下，弃婴箱是由慈善机构提供。“婴儿箱安全港”组织表示，正准备增设20多个弃婴箱，并希望筹款制造100个弃婴箱，资金主要来自一个天主教兄弟会志愿者组织哥伦布骑士会

美国个别州立法容许设置这些弃婴箱，在印第安那州有7个、俄亥俄州有2个、宾夕法尼亚州则准备设立首个弃婴箱。

新泽西州正在准备审议相关法案，但并未通过，乔治亚州则在有倡议活动。

去年12月时，密西根州议会曾经通过法案，但州长很快就撤回法案，密西根州州长里克‧斯奈德斯（Rick Snyder）撰写的信件表示，目前州内的法例让母亲可以在不记名的情况下，把婴儿给予当局，已经足够。

“容许父母可以如此简单地把婴儿放在箱内，我不同意这是恰当的做法。他们应该亲自把婴儿交予警方、消防人员或医院，”他说。

甚么是《安全港法》（safe haven law）？
在美国弃婴是违法的，但《安全港法》能够把这个行为去刑事化，就是要在婴儿出生最初几天，便把婴儿交到安全的地方。

1999年，德州最先通过法例，之后全部49个州也跟进。

德州的家庭及保护服务局说，根据自法例通过之后2004年开始做的统计，已有131个婴儿透过法例被交予当局。

专家说很难分析这些数字，也很难获悉这些婴儿最后的命运，有一些可能已经离世，被领养，或是仍被当局照看。

弃婴箱能够拯救生命吗？
丹麦一些政客提出有意设立弃婴箱，该国的福利研究中心Vive正研究这些弃婴箱在欧州的效果。

“德国自2000年设立这些婴儿箱，但没有统计在外遗弃婴儿的死亡数字是否有所下跌，”《哥根哈根邮报》引述Vive首席分析师玛丽‧雅各布森（Marie Jakobsen）说。

美国的“婴儿箱安全港”说，使用率证明了这些弃婴箱的价值。婴儿箱从2016年4月起，使用率提升两倍。该组织说如果没有这些箱子，这些婴儿难以活下去。

加州圣塔克拉拉大学法律系教授米歇尔‧奥伯森（Michelle Oberson）表示，很难说这些弃婴箱是一个坏建议，但似乎有点儿误导。她是专门研究青少年、怀孕、母亲议题的法律及道德议题的专家。

“如果要把婴儿遗弃在垃圾箱，《安全港法》无疑是最坏选择中的可行选择。我们设立领养计划是有众多原因，而我们有很多咨询。”

她说最主要的问题是这些措施，不一定能针对目标。许多年轻怀孕妇女出于恐惧和羞耻感，拒绝承认或隐瞒自己怀孕，结果突然要自行把孩子生下来。

“对于一个女生在自己的洗手间里诞下婴儿，我很难想象她会知道这条法例，然后坐公车或Uber去把婴儿交出去。”

“婴儿箱安全港”说，他们团队正与学校及青年组织合作，提高人们的意识。该组织还设立24小时热线为女性提供辅导及咨询工作。

“我们尝试帮助那些女子，不要随便遗弃自己的婴儿。我们不到最后，也不会告诉她们有关弃婴箱的事情，”普鲁伊特说。组织还设立系统，让女性找到更多相关资料。

该组织创办人莫妮卡‧凯尔西（Monica Kelsey）本人也是一名弃婴，她的母亲17岁时被强奸。凯尔西说，这个经历推动了她成为反堕胎倡议者，并提倡设立弃婴箱。

कंगना रनौत 'मणिकर्णिका-झाँसी की रानी' से पहले कौन-सी हीरोइन डायरेक्टर भी रहीं?

रानी लक्ष्मीबाई पर बनी नई फ़िल्म 'मणिकर्णिका-झाँसी की रानी' में कंगना रनौत का नाम सह निर्देशक के तौर पर दिया गया है.

50 और 60 के दशक में राज कपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार की त्रिमूर्ति ऐसी थी कि लाखों लोग इनकी एक्टिंग के दीवाने थे. लेकिन, राज कपूर अपनी फ़िल्में निर्देशित भी किया करते थे.

गुरु दत्त, देव आनंद और किशोर कुमार भी अभिनेता होने के साथ-साथ निर्देशक थे.

तो क्या ऐसी अभिनेत्रियाँ भी रही हैं जिन्होंने अभिनय के साथ-साथ निर्देशन में भी उतना ही नाम कमाया हो. ख़ुद को निर्देशित किया हो जैसा राज कपूर, किशोर कुमार, गुरु दत्त या देव आनंद करते थे.

फ़्लैशबैक में जाएँ तो ज़हन में आती हैं फ़ातिमा बेगम जिन्हें हिंदी सिनेमा की पहली महिला फ़िल्म निर्देशक भी कहा जाता है. 1926 में उन्होंने फ़िल्म 'बुलबुल ए परिस्तान' का निर्देशन किया था.

वो साइलेंट फ़िल्मों का दौर था और अकसर मर्द ही हीरोइन का रोल भी कर लिया करते. लेकिन 1922 में फ़ातिमा ने 'वीर अभिमन्यु' नाम की फ़िल्म में बतौर हीरोइन काम किया.

चंद साल के अंदर-अंदर वो फ़िल्म लिखने, निर्देशित करने लगीं और अपना बैनर भी बनाया. उस ज़माने के हिसाब से वो बड़ी बात थी. वो अकसर फैंटसी फ़िल्में बनातीं और फ़ोटोग्राफ़ी का ऐसा इस्तेमाल करती कि वो स्पेशल इफ़ेक्ट की तरह लगता.

फ़ातिमा बेगम कोहिनूर और इंपीरियल स्टूडियो की बड़ी फ़िल्मों में बतौर हीरोइन काम करती रहीं और साथ ही अपने बैनर तले हीर रांझा, शकुंतला जैसी फ़िल्में निर्देशित करती रहीं.

इसी तरह शोभना समर्थ 40 के दशक की बड़ी स्टार थीं- नूतन और तनुजा की माँ और काजोल की नानी.

भरत मिलाप, राम राज्य जैसी फ़िल्मों में सीता के रोल में वो इतनी मशहूर थीं कि कैलेंडर पर उनकी फ़ोटो बतौर सीता छपती थी, फ़िल्म में जब वो आतीं तो लोग श्रद्धा में फूल बरसाने लगते.

जब बेटियों नूतन और तनुजा को लॉन्च करने की बारी आई तो शोभना ने ख़ुद निर्देशन और निर्माण की कमान संभाली.

अकसर बड़े अभिनेता अपने बेटों को लॉन्च करते हैं लेकिन यहाँ शोभना समर्थ ने ख़ुद फ़िल्म बनाकर दोनों बेटियों का करियर शुरू किया. हमारी बेटी (1950) में नूतन और तनुजा को लॉन्च किया. छबीली (1960) की निर्देशक भी वही थीं.

30 और 40 के दशक में अशोक कुमार के साथ कंगन, बंधन और झूला जैसी फ़िल्में करने वालीं और लक्स साबुन के लिए पहली भारतीय महिला मॉडल बनने वाली लीला चिटनिस ने भी 1955 में 'आज की बात' का निर्देशन किया.

40 के दशक में फ़िल्मों में बतौर हीरोइन काम करने वाली प्रोतिमा दासगुप्ता ने कुछ फ़िल्में निर्देशित कीं. लेकिन, कहते हैं कि 1948 में उनकी बनाई फ़िल्म 'झरना' देखने के बाद तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने इस पर बैन लगा दिया था क्योंकि उनके हिसाब से ये फ़िल्म बहुत ही उत्तेजक थी.

आने वाले सालों में साईं परांजपई, कल्पना लाजमी जैसी महिला निर्देशक थीं लेकिन किसी बड़ी अभिनेत्री का अभिनय करते हुए निर्देशन भी करने का ट्रेंड अब भी धीमा ही था.

इसी बीच बंगाल में 1961 में सत्यजीत रे के निर्देशन में अभिनेत्री अपर्णा सेन ने 'तीन कन्या' में काम किया. अपर्णा ने जल्द ही बतौर अभिनेत्री अपनी जगह बना ली और कई अवॉर्ड जीते. 1981 में '36 चौरंगी लेन' बनाकर वो उन चंद अभिनेत्रियों की लिस्ट भी शामिल हो गईं, जो निर्देशक भी थीं.

2010 में अपर्णा सेन ने फ़िल्म 'इति मृणालिनी' को न सिर्फ़ निर्देशित किया बल्कि अपनी बेटी कोंकणा के साथ फ़िल्म में काम भी किया. इससे पहले 2002 में उन्होंने 'मिस्टर एंड मिसीज़ अय्यर' में भी कोंकणा को निर्देशित किया था.

अभिनेत्री हेमा मालिनी ने 90 के दशक में दिव्या भारती और शाहरुख़ ख़ान को ब्रेक दिया और 'दिल आशना' का निर्देशन किया. पर ख़ुद अपनी फ़िल्म में काम नहीं किया.

2002 में रेवती की फ़िल्म 'मित्र-माई फ़्रैंड' को कौन भूल सकता है जिसमें रेवती ने अभिनय भी किया और निर्देशन भी. ये फ़िल्म ऑल-वुमन क्रू के लिए भी काफ़ी मशहूर हुई थी.

国办：选定11城试点国家组织药品集中采购和使用

《方案》提出目标任务，选择北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市，从通过质量和疗效一致性评价（含按化学药品新注册分类批准上市，简称一致性评价，下同）的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种，国家组织药品集中采购和使用试点，实现药价明显降低，减轻患者药费负担；降低企业交易成本，净化流通环境，改善行业生态；引导医疗机构规范用药，支持公立医院改革；探索完善药品集中采购机制和以市场为主导的药品价格形成机制。

　　《方案》明确集中采购范围及形式：

　　参加企业。经国家药品监督管理部门批准、在中国大陆地区上市的集中采购范围内药品的生产企业(进口药品全国总代理视为生产企业)，均可参加。

　　药品范围。从通过一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种。

　　入围标准。包括质量入围标准和供应入围标准。质量入围标准主要考虑药品临床疗效、不良反应、批次稳定性等，原则上以通过一致性评价为依据。供应入围标准主要考虑企业的生产能力、供应稳定性等，能够确保供应试点地区采购量的企业可以入围。入围标准的具体指标由联合采购办公室负责拟定。

　　集中采购形式。根据每种药品入围的生产企业数量分别采取相应的集中采购方式：入围生产企业在3家及以上的，采取招标采购的方式；入围生产企业为2家的，采取议价采购的方式；入围生产企业只有1家的，采取谈判采购的方式。

《方案》提出，在试点地区公立医疗机构报送的采购量基础上，按照试点地区所有公立医疗机构年度药品总用量的60%—70%估算采购总量，进行带量采购，量价挂钩、以量换价，形成药品集中采购价格，试点城市公立医疗机构或其代表根据上述采购价格与生产企业签订带量购销合同。剩余用量，各公立医疗机构仍可采购省级药品集中采购的其他价格适宜的挂网品种。

　　《方案》明确，通过招标、议价、谈判等不同形式确定的集中采购品种，试点地区公立医疗机构应优先使用，确保1年内完成合同用量。

　　《方案》要求严格执行质量入围标准和供应入围标准，有效防止不顾质量的唯低价中标，加强对中选药品生产、流通、使用的全链条质量监管。在此前提下，建立对入围企业产品质量和供应能力的调查、评估、考核、监测体系。生产企业自主选定有配送能力、信誉度好的经营企业配送集中采购品种，并按照购销合同建立生产企业应急储备、库存和停产报告制度。出现不按合同供货、不能保障质量和供应等情况时，要相应采取赔偿、惩戒、退出、备选和应急保障措施，确保药品质量和供应。

　　《方案》强调，医疗机构作为药款结算第一责任人，应按合同规定与企业及时结算，降低企业交易成本。严查医疗机构不按时结算药款问题。医保基金在总额预算的基础上，按不低于采购金额的30%提前预付给医疗机构。有条件的城市可试点医保直接结算。

中新网1月17日电 商务部新闻发言人高峰今天表示，近期一些国家散布所谓的中国科技产品威胁、存在安全风险的论调，是对中国企业和产品捕风捉影、毫无根据的无端指责。中国希望通过正常的国际贸易，让科技发展的成果全球共享，增进世界各国人民的福祉。

बीजेपी नेता ने मंदिर परिसर में लंच पैकेट के साथ बंटवाई शराब

इस मामले में नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं लेकिन हरदोई से ही बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा ने इस पर गहरा ऐतराज़ जताते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है.

ये मामला रविवार का है जब शहर के प्राचीन श्रवण देवी मंदिर परिसर में पासी समाज का सम्मलेन आयोजित किया गया था. सम्मेलन का आयोजन हरदोई सदर से विधायक नितिन अग्रवाल ने किया था.

इस सम्मलेन में पूर्व राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल भी मौजूद थे. बताया जा रहा है कि इसी कार्यक्रम में लोगों के बीच बांटे गए लंच पैकेटों में पूड़ी के साथ शराब की शीशी भी थी.

शराब की बोतल के साथ लंच पैकेट्स के न सिर्फ़ वीडियो वायरल हुए हैं बल्कि पूड़ियां खाते और शराब पीते हुए लोगों के वीडियो भी सामने आए हैं. यही नहीं, ये पैकेट्स कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को भी दिए गए थे और बच्चे भी शराब की बोतल लिए वीडियो में दिख रहे हैं.

घटना से तिलमिलाए स्थानीय सांसद अंशुल वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय को शिकायती पत्र लिखा है.

पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, "6 जनवरी 2019 को मेरे संसदीय क्षेत्र (लोकसभा) हरदोई के प्राचीन धार्मिक स्थल श्रवण देवी मंदिर में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल द्वारा आयोजित पासी सम्मेलन के दौरान उपस्थित क्षेत्रवासियों को नाबालिग़ बच्चों के बीच लंच पैकट में शराब की शीशी का वितरण किया है. यह अत्यंत दुखद है कि जिस संस्कृति की हमारी पार्टी दुहाई देती है. हमारे नवआगंतुक सदस्य नरेश अग्रवाल उस संस्कृति को भूल गए हैं."

बीबीसी से बातचीत में अंशुल वर्मा ने कहा कि यदि पार्टी उनके ख़िलाफ़ कोई क़दम नहीं उठाती है तो वो और उनके पासी समाज के लोग इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरेंगे.

अंशुल वर्मा बोले, "नरेश अग्रवाल ने हमारे पासी समाज का उपहास करते हुए जनपद के प्रख्यात शक्तिपीठ में शराब बांटने जैसा निंदनीय कार्य किया है. यदि इस प्रकार की पार्टी विरोधी गतिविधियों को पार्टी द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया तो अपने समाज के हित में हम सड़कों पर भी उतरेंगे."

पत्र में अंशुल वर्मा ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का भी संज्ञान लिया जाए और यदि उनकी लापरवाही साबित होती है तो उनके ख़िलाफ़ भी कठोर विभागीय कार्रवाई की जाए.

बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद नरेश अग्रवाल और उनके बेटे हरदोई से बाहर चले गए. बीबीसी ने इस मामले में उन दोनों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की लेकिन दोनों ने ही इस पर कोई बात करने से मना कर दिया.

वीडियो से पता चलता है कि कार्यक्रम में आए लोगों को लंच पैकेट बांटने का निर्देश ख़ुद नरेश अग्रवाल और उनके बेटे दे रहे हैं.

भारतीय जनता पार्टी ने फ़िलहाल मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है लेकिन बताया जा रहा है कि पार्टी की राज्य इकाई ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है.

राज्य बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बीबीसी से कहा, "माननीय सांसद अंशुल वर्मा की शिकायत और पार्टी अध्यक्ष को लिखा गया पत्र संज्ञान में आया है. इस तरह की गतिविधि में जो भी लिप्त पाया जाएगा, निश्चित तौर पर उसके ख़िलाफ़ पार्टी कार्रवाई करेगी. भारतीय जनता पार्टी इस तरह की संस्कृति का समर्थन नहीं कर सकती."

बीजेपी के हरदोई ज़िलाध्यक्ष सौरभ मिश्र ने बीबीसी को बताया कि इस कार्यक्रम से बीजेपी का कोई लेना-देना नहीं है.

उन्होंने कहा, "जिस सम्मेलन में इस तरह के विवादित लंच पैकेट बांटने का मामला सामने आया है, वह सम्मेलन बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम से बीजेपी का कोई लेना-देना है."

वहीं हरदोई के ज़िलाधिकारी पुलकित खरे का कहना है कि जातीय सम्मेलन के दौरान धार्मिक स्थल परिसर में शराब बांटने की शिकायत उन तक नहीं पहुंची है. यदि शिकायत मिलती है तो उसका संज्ञान अवश्य लिया जाएगा.

英国防大臣：可能在南海建军事基地，发挥全球作用

英国脱离欧洲后，放弃自1960年代撤出苏伊士运河以东地区的政策，才能成为“真正的全球角色”。但他受到保守党议员的批评，说他表现出“赤裸裸的野心”。

加文·威廉姆森接受《星期天电讯报》采访时说，英国脱离欧盟后英国人应该更乐观，“这是自二战结束以来最了不起的时刻，我们可能在世界舞台上扮演世界期望我们扮演的角色”。

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加文·威廉姆森说，他在寻找机会，“不仅在远东，而且也在加勒比地区”建立英国基地。不过他拒绝披露英国会建立新军事基地的具体地点。

《星期天电讯报》引述接近国防部的消息人士说，新海外基地可能在几年后设在靠近南中国海的新加坡或文莱；在加勒比地区的基地可能在蒙特塞拉特（Montserrat） 或圭亚那。

加文·威廉姆森说，他期望脱离欧盟后英国会大幅度调整政策重点，英国要同澳大利亚，加拿大，新西兰，加勒比国家，以及非洲国家深化联系。他认为，这些国家期望英国发挥“道德领导，军事领导以及全球领导”作用。

英国国防大臣说，最近的研究显示，英国人低估了英国发挥全球影响力的潜力。他还说，研究表明，“在世界眼中，英国身高10英尺，但我们实际身高6英尺，英国人自视身高只有5英尺，而不是6英尺，当然更不是10英尺”。

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保守党后排议员安娜·苏布里（Anna Soubry）说，国防大臣的话 “完全是无稽之谈”，她说英国留在欧盟并不妨碍英国的国防政策。

《星期天电讯报》文章的读者评论中有人指出，欧盟并没有军事功能，因此脱欧和英国军事项目并没有关联。北约是英国参加的唯一军事联盟，所以如果英国希望并且有钱在世界各地建军事基地，和英国是否留在欧盟没有关系。

工党议员卢克·珀拉德（Luke Pollard ）在社交媒体上质问国防大臣：预算从哪里来？为什么英国国家军事战略可以边走边改？要削减哪些方面的预算来支持上述扩充？